- हरियाणा में पुलिस और सफाई कर्मचारियों का हुआ 10 लाख रुपए का बीमा।
- तीन महीने तक नहीं भरनी पड़ेगी सरकारी बैंकों के टर्म लोन की ईएमआई। बैंकों ने 1 मार्च से 31 मई तक पड़ने वाली ईएमआई को जून तक टालने का लिया फैसला।
- बीमा प्रीमियम की वैधता 21 अप्रैल तक बढ़ी। वित्त मंत्रालय ने वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने की तिथि 10 दिन बढ़ा दी है। जिनकी पॉलिसी की वैधता 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच खत्म हो रही है, वे 21 अप्रैल तक अपना प्रीमियम भर सकेंगे और इस बीच उन्हें पॉलिसी का कवरेज और अन्य लाभ मिलते रहेंगे।
- हरियाणा में व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों आदि के बड़े बिजली कनेक्शनों के मासिक स्थाई शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके तहत, 50 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन की युनिट-खपत 50 प्रतिशत या इससे कम रहने पर उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिया जाएगा। 50 किलोवाट से बड़े एचटी (हाईटेंशन) कनेक्शन के तहत अधिकतम 10 हजार रुपए तक की सीमा का स्थाई शुल्क माफ किया जाएगा।
- प्रदेश के किसानों के लिए फसली ऋण की किस्त जमा करवाने की तारीख 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में निजी क्षेत्रों के उन स्वास्थ्यकर्मियों को भी एक्सग्रेशिया का लाभ मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 5 लाख रुपए के बीमा कवर में नहीं आते। यानी, अब कोरोना की रोकथाम में जुटे निजी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल तथा अन्य स्टॉफ को भी सरकारी स्वास्थ्यकर्मियों की तरह क्रमशः 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख के एक्सग्रेसिया का लाभ मिलेगा।
- बिजली, पानी, सीवरेज, प्रोपर्टी टैक्स के बिलों की अदायगी एक माह के लिए स्थगित कर दी गई है। पचास लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
- एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस 3 जून तक नहीं होंगे रद्द। परिवहन मंत्रालय ने परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता भी 30 जून तक बढ़ाई।
- तीन लाख तक के कृषि ऋण के ब्याज पर 31 मई तक मिलेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने की घोषणा। 31 मई तक तीन लाख रुपए तक का लोन लेने पर केवल 7% ब्याज लिया जाएगा।
- मोबाइल कंपनियों ने वैलिडिटी 17 से 30 अप्रैल तक बढ़ाई। इस बीच वैलिडिटी खत्म होने पर भी बंद नहीं होंगे फोन। बीएसएनएल और वोडा आइडिया ने 10 रुपए का अतिरिक्त टॉकटाइम और जियो ने 100 मिनट मुफ्त दिए।
- हरियाणा सरकार ने अंडे, मीट व मछली की खुली बिक्री को दी मंजूरी। अंडे और मीट को प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत मानते हुए सरकार ने लोक डाउन में भी इनकी नियमित नियमित बिक्री शुरू कर दी है। मुर्गी दाने के लिए बाजरे तथा मक्की की सप्लाई भी सस्ती दर पर शुरू की जा चुकी है। इससे पोल्ट्री उद्योग को बड़ी राहत मिली है। इस आशय का लेटर 31 मार्च को जारी किया गया।
- पलवल से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉक डाउन के बीच शनिवार और रविवार को भी सरकारी व प्राइवेट बैंकों को खुला रखा जाएगा।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 134-ए के तहत दाखिलों के लिए ऑनलाइन फार्म जमा करवाने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक रोक दी गई है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए सत्र 2020-21 में दूसरी से बारहवीं तक दाखिले लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई थी।
Post Views:
153
सम्बंधित समाचार
