टेलीफोन कंपनियों ने आरोप लगाया है कि सरकार नियमों के विरुद्ध जाकर फोन कॉल रिकॉर्ड करने और उनके डाटा की मांग कर रही है। कंपनियों ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने खास रूट से दिल्ली में मंत्रियों, सांसदों, जजों और महत्वपूर्ण दफ्तरों का फोन कॉल रिकॉर्ड करने को कहा है। यही नहीं, डीओटी की कुछ इकाइयां तो बड़ी संख्या में कॉल रिकॉर्ड का डाटा मांग रही हैं। सूत्रों के अनुसार यह सरकार द्वारा तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ है।
इस संदर्भ में टेलीफोन कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल ने दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात कर मामले पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि डीओटी दिल्ली ने सभी राज्यों का 2, 3 और 4 फरवरी का सीडीआर मांगा है। इसके अलावा दिल्ली में खास रूट से मंत्रियों, सांसदों, जजों और महत्वपूर्ण दफ्तरों आदि के कॉल रिकॉर्ड की भी मांग की गई है।
