शहरों की तर्ज पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब व मध्यम वर्ग के लिए कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इस कड़ी में पहली मॉडल कॉलोनी पानीपत जिला के गांव ईसराना में बनाई जाएगी। यह फैसला उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई ‘हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ की पांचवी बैठक में लिया गया। उपमुख्यमंत्री एवं…
हरियाणा में मेयर तथा नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका सदस्यों के चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा कर 22 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए खर्च…
हरियाणा में केस हारकर नौकरी गंवा चुके 1983 पीटीआई का मामला अभी सुलझा भी नहीं था, कि अब 816 ड्राइंग टीचर्स पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति को लेकर चल रहे एक केस का निपटारा करते हुए करीब 10 साल से नौकरी कर रहे अध्यापकों…
प्रदेश विधानसभा ने ग्राम पंचायतों के लिए ‘राइट टू रीकॉल’ बिल पास कर दिया है। इस बिल के लागू होने से काम न करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीणों को मिल गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिल के बारे में बताते हुए कहा कि, सरपंच को…
हरियाणा की पंचायतों में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 6 नवंबर को हरियाणा विधानसभा ने ध्वनिमत से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी। अब प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में आधे पद महिलाओं…
भारत-पाक ही नहीं, समूचे दक्षिण एशिया की आम जनता की बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के पैरोकार अली सरदार जाफ़री का जन्म गुलाम भारत में हुआ। उनका पूरा घराना मजहबी था। उन दिनों मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों में गुलो-बुलबुल की शायरी की बजाय अनीस के मरसिए और नात-ओ-हम्द ही पढ़े-सुने जाते थे। आज भी मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों का…
मूल अंग्रेज़ी: सलमान रशीद हिन्दी भावानुवाद : रमणीक मोहन (भारत हो या पाकिस्तान, हम आम तौर पर अपनी विरासती इमारतों को सम्भालने के मामले में कमोबेश कमज़ोर ही हैं। पुरानी हवेलियाँ ढहती चली जाती हैं और इस तरफ़ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। कितनी तसल्ली की बात होती है और कितनी ख़ुशी की, जब…
तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों द्वारा कमज़ोर तबके की लड़कियों के यौन शोषण की घटनाओं पर समाज और शासन-प्रशासन का नज़रिया अक्सर परेशान करने वाला रहता है। घटना कितनी भी अमानवीय क्यों न हो, आमतौर पर प्रशासन उसे दबाने या दोषियों को बचाने के प्रयास करते दिखता है। साथ ही, बहुसंख्यक समाज भी इस पर…
देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। उन्होंने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवाने पर जमानत देने संबंधी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के एक फैसले के विरोध में यह बात…