प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के जजपा के सबसे बड़े चुनावी वायदे को पूरा होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा पारित ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने की बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया है । इससे प्रदेश की फैक्टरियों, प्राइवेट कंपनियों, एनजीओ व ट्रस्ट आदि की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
गौरतलब है कि, हरियाणा कैबिनेट ने कई दिन पहले 75 प्रतिशत आरक्षण के अध्यादेश पर मुहर लगाई थी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, जो कई दिनों से उनके पास लंबित था। इसी सम्बन्ध में पिछले दिनों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिले थे।
राजभवन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की तरफ से इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने राष्ट्रपति की कंसेंट लेने के लिए अध्यादेश को राष्ट्रपति भवन भेजा है। जाहिर है कि अब सरकार को 26 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में यह बिल लेकर आना होगा।
राज्यपाल द्वारा सलाह के लिए ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति के पास भेजने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस मुद्दे पर अभी अंदरखाने भाजपा में ही सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए इसे लटकाया जा रहा है।