रजिस्ट्री होने के 24 घंटे के भीतर उसकी इलेक्ट्रोनिक कॉपी उपभोक्ता की ईमेल पर भेज दी जाएगी
हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री के काम को रोकने के बारे में अब सरकार ने अपनी सफाई दी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बयान में कहा है कि राजस्व विभाग को आधुनिक बनाया जा रहा है और इसके तहत किए जा रहे व्यापक बदलावों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ दिनों के लिए जमीनों के लेनदेन की रजिस्ट्री के काम को रोका गया है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया में 3 व्यापक सुधार होने जा रहे हैं, जिनके बाद जमीन का लेनदेन करने वाले लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सौ रूपए से ऊपर के सभी स्टाम्प ई-स्टाम्प के जरिए दिए जाएंगे जो ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी तरह के लेनदेन की सैम्पल डीड्स यानी नमूना कॉपी अब विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
इस फॉर्म को डाउनलोड करके आम आदमी इसमें अपनी जानकारी भरकर जमा करवा सकेंगे। इस प्रकार उन्हें किसी एजेंट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अनूठे प्रयोग के तहत राज्य में अब रजिस्ट्री होने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्री की इलेक्ट्रोनिक कॉपी उपभोक्ता की ईमेल पर भेज दी जाएगी। इसके बाद उसकी हार्डकॉपी भी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी।
प्रदेश में रोके गए रजिस्ट्री के काम के बारे में बारे में उपमुख्यमंत्री ने कहा जिन लोगों की डीड रजिस्टर हो चुकी है, उन्हें अगले एक सप्ताह में दोबारा अप्वाइंटमेंट देकर उनकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। जो रजिस्ट्री हाल ही में हुई हैं, उन्हें रजिस्ट्रार, यानी जिला उपायुक्त के माध्यम से वेरिफाई करवाकर 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।