लॉक डाउन के दौरान तब्लीगी जमात के जमावड़े पर की गई मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान टीवी चैनलों और वेबसाइटों द्वारा आधारहीन और तोड़-मरोड़ कर खबरें पेश करने पर…
खेल मंत्रालय ने जंप रोप गेम को भी खेलो इंडिया के ई-पाठशाला प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई इस आशय की घोषणा का स्वागत करते हुए हरियाणा जंप रोप संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. दीपक भारद्वाज ने कहा कि खेलो इंडिया की ई-पाठशाला में जंप रोप को…
हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाकर और समस्याओं को दुरुस्त करके बच्चों की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर देने की बजाय सरकार उन्हें बंद करने का निर्णय ले रही है। इस बार 271 ऐसे राजकीय प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जाएगा, जिनमें…
हरियाणा में मेयर तथा नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका सदस्यों के चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा कर 22 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए खर्च…
हरियाणा में केस हारकर नौकरी गंवा चुके 1983 पीटीआई का मामला अभी सुलझा भी नहीं था, कि अब 816 ड्राइंग टीचर्स पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति को लेकर चल रहे एक केस का निपटारा करते हुए करीब 10 साल से नौकरी कर रहे अध्यापकों…
प्रदेश विधानसभा ने ग्राम पंचायतों के लिए ‘राइट टू रीकॉल’ बिल पास कर दिया है। इस बिल के लागू होने से काम न करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीणों को मिल गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिल के बारे में बताते हुए कहा कि, सरपंच को…
हरियाणा की पंचायतों में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 6 नवंबर को हरियाणा विधानसभा ने ध्वनिमत से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी। अब प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में आधे पद महिलाओं…
देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। उन्होंने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवाने पर जमानत देने संबंधी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के एक फैसले के विरोध में यह बात…
बरोदा हलके के गांव बुटाना की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ यदि 10 दिन में सख्त कार्यवाही नहीं कि गई तो प्रशासन को बड़े जनांदोलन का सामना करना पड़ेगा। यह घोषणा इस मामले पर 29 अक्टूबर को सोनीपत में हुई जन आक्रोश सभा के बाद की गई। आक्रोश सभा में…
आरोग्य सेतु ऐप की वेबसाइट के अनुसार, इस ऐप को एनआईसी ने डेवलप किया है, लेकिन एनआईसी के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग ने संबंधित मंत्रालयों से पूछा है कि उन्होंने करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के बारे में आरटीआई आवेदन का स्पष्ट जवाब क्यों…